RBI Alert List: इन 34 वेबसाइट से रहें बचके! इस्तेमाल करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, आरबीआई ने दी चेतावनी
RBI Alert List : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी सूची में OctaFX, Olymp Trade, I-Forex, FBS, Expert Option, Binomo, AVA Trade, IQ Option, Alpari, Forex.com और TP ग्लोबल फॉरेक्स लिस्ट में शामिल 34 नामों में से हैं। आरबीआई ने इन ऐप को लेकर लोगों को चेताया है और उपयोग नहीं करने की सलाह दी है।
आरबीआई ने इन ऐप को लेकर लोगों को चेताया है और उपयोग नहीं करने की सलाह दी है
केंद्रीय बैंक ने जारी की लिस्ट
अब आरबीआई ने इन वेबसाइटों की लिस्ट जारी की है। अलर्ट सूची में शामिल संस्थाएं न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। आरबीआई के मुताबिक, फेमा के संदर्भ में निवासी व्यक्ति केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकते हैं। जबकि अनुमत विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, उन्हें केवल आरबीआई या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिकृत ईटीपी पर ही किया जाना चाहिए।
इन अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप की जारी की है लिस्ट
Alpari, AnyFX, Ava Trade, Binomo, e Toro, Exness, Expert Option, FBS, FinFxPro, Forex.com, Forex4money, Foxorex, FTMO, FVP Trade, FXPrimus, FXStreet, FXCm, FxNice, FXTM, HotFores, ibell Markets, IC Markets, iFOREX, IG Market, IQ Option, NTS Forex Trading, Octa FX, Olymp Trade, TD Ameritrade, TP Global FX, Trade Sight FX, Urban Forex, Xm और XTB है।
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (१९९९) अथवा संक्षेप में फेमा पूर्व में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया है । फेमा ०१ जून, २००० को अस्तित्व में आया । विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (१९९९) का मुख्य उद्देश्य बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सरल बनाने के उद्देश्य तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास तथा रखरखाव के संवर्धन के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधन करना है । फेमा भारत के सभी भागों के लिए लागू है । यह अधिनियम भारत के बाहर की स्वामित्व वाली अथवा भारत के निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा एजेन्सियों के लिए लागू है ।. और अधिक
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कानून जानें: अगर विदेशी करेंसी में करते है व्यापार तो रखें बातों का ध्यान
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित समेकित कानून है. यह बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देता है.फेमा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था. इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है. यह एक आपराधिक विधान था, जिसका अर्थ था कि इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास तथा भारी अर्थ दंड के भुगतान की सजा दी जाएगी.
फेमा कानून को नए रूप में लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार और व्यापार को और अधिक सरल क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है बनाना है. संवैधानिक रूप से फेमा में लिखित प्रावधान के अनुसार भारत से बाहर रह रहा वो व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक था, वह भारत में अधिग्रहण व अचल संपत्ति में निवेश कर सकता है.
फेमा के कानूनों के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सरकार के वर्तमान मूड और व्यवसाय देश में बहुत से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आमंत्रित करते हैं और आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे कानूनों को समझें जिनके अंतर्गत ऐसे विदेशी लेनदेन हो सकते हैं या कार्य शुरू किये गए हो.
फेमा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:
यह पूर्णरूप से चालू खाते की परिवर्तनीयता के अनुरूप है और इसमें पूंजी खाते के लेन-देन हेतु प्रगतिशील उदारीकरण के प्रावधान हैं.
इसकी आवेदन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है और इसमें विदेशी मुद्रा के अधिग्रहण/ जमाखोरी पर रिजर्व बैंक या भारत सरकार के निर्देश बिलकुल स्पष्ट हैं.
फेमा के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:
पूंजी खाता
चालू खाता
- यह भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है (जब वह विदेश में रहता था)
- यह अधिनियम एक सिविल कानून है और अधिनियम के उल्लंघन के मामले में असाधारण मामलों केवल गिरफ्तारी हो सकती है.
- फेमा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होती है.
फेमा को विदेशी मुद्रा लेनदेन में आसानी लाने के लिए अधिनियमित किया गया है क्योंकि भारत में विदेशी निवेश के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक हैं.
अधिनियम में निर्दिष्ट विदेशी लेनदेन के लिए आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता वाले कुछ लेन-देन में शामिल हैं:
- किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है;
- भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके से कोई भुगतान करना;
- चालू खाता लेनदेन पर उनके लिए उचित प्रतिबंध हैं जबकि विदेशी मुद्रा को किसी भी अधिकृत व्यक्ति से पूंजी खाता लेनदेन के लिए बेचा या खरीदा जा सकता है.
आरबीआई द्वारा रखे गए कुछ प्रतिबंधों में शामिल मामले :
भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किए गए किसी भी विदेशी सुरक्षा को स्थानांतरित करना.
भारत के निवासी होने वाले किसी भी व्यक्ति को किए गए किसी भी विदेशी सुरक्षा को स्थानांतरित करना .
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए भारत में किसी भी शाखा, कार्यालय या एजेंसी को किसी भी विदेशी सुरक्षा को स्थानांतरित करना.
अज्ञात नाम के तहत विदेशी मुद्रा उधार लेना और उधार देना.
भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति और भारतीय निवासी के बीच रुपये के मूल्य के तहत उधार लेना और उधार देना.
एक गैर आवासीय भारतीय और एक भारतीय निवासी के बीच जमा के सभी रूप.
मुद्रा या मुद्रा नोट्स का आयात या निर्यात.
आरबीआई के पास भारत में किसी भी प्रतिष्ठान को प्रतिबंधित या विनियमित करने का अधिकार है जो मूल रूप से किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है. भारत में किसी भी सामान या सेवाओं को निर्यात करने में सक्षम होने से पहले व्यक्ति को निम्नलिखित का पालन करना आवश्यक है:
आरबीआई द्वारा निर्धारित फॉर्म के अनुसार घोषित करना जिसमें माल के सही और सही विवरण शामिल हैं, माल का पूरा निर्यात मूल्य या वर्तमान बाजार स्थितियों पर विचार करने वाले निर्यातक द्वारा निर्धारित मूल्य.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात की जाने वाली सभी जानकारी को निर्यात करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात की प्राप्ति निर्यातक द्वारा की गई है.
फेमा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा में सौदा करने की अनुमति है. ऐसे अधिकृत व्यक्ति केवल अधिकृत डीलर, मुद्रा परिवर्तक, ऑफ-किनारे बैंकिंग इकाई क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है या किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है. विदेशी मुद्रा से निपटने वाला कोई अन्य व्यक्ति फेमा के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा.
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उपयोगी मार्गदर्शिकाएँ
विदेशी मुद्रा और CFD जैसे ट्रेडिंग लीवरेज्ड उत्पाद सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे आपकी पूंजी में उच्च स्तर का जोखिम रखते हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी पैसे का व्यापार न करें जिसे आप खोना नहीं चाहते क्योंकि आपने चाहे कितना भी शोध किया हो, या आप अपने व्यापार में कितने आश्वस्त हैं, हमेशा एक समय होगा जो आप खो देते हैं।
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फेरा और फेमा में क्या अंतर होता है?
सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम(FERA)पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा प्रस्तावित किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 1999 में फेमा प्रभाव में आ गया.
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी; इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी. सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा-1973 के स्थान पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) को लाने का प्रस्ताव रखा था. दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा पास किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जून 1, 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया था.
फेरा क्या है?
फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूँजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है खरीद को नियंत्रित करना था. इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश का विदेशी पूँजी भंडार बहुत ही ख़राब हालत में था. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था.
फेमा क्या है?
फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है. इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूँजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है.
फेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है.
आइये जानते हैं कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है.
क्रम संख्या
फेरा
फेमा
इसे संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी
इसे संसद ने 1999 में मंजूरी दी थी
यह वर्तमान में लागू नही है
यह वर्तमान में लागू है
इसमें अनुभागों (sections) की संख्या 81 है
इसमें अनुभागों (sections) की संख्या 49 है
इसे भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिया बनाया गया था.
इसका उद्येश्य विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतानों को बढ़ावा देना और देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना
इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो
इसमें भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो.
इसमें अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था
इसमें अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है
इसके दोषी पाए जाने पर सीधे सजा का प्रावधान था
इसमें दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी जबकि व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड जमा न करे
इसके तहत मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी दोषी माना जाता था और उसे ही यह साबित करना होता था कि वह दोषी नही है
इसमें किसी गुनाह के सम्बन्ध में सबूत देने का बोझ आरोपी पर नही बल्कि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है
उम्मीद है कि ऊपर दिए गए अंतरों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है और फेरा की जगह पर फेमा को क्यों लागू किया गया था?
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