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विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? | Foreign Exchange Reserves – UPSC Notes

देश के विदेशी मुद्रा भंडार सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा सिग्नल टेलीग्राम चैनल में एक बार फिर से गिरावट हुई है.

विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है?

विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकें। विदेशी मुद्रा भंडार को एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है। अधिकांशत: डॉलर और बहुत बा यूरो में विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक और दीर्घकालिक विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां सम्मिलित होनी चाहिए। हालांकि, सोने के भंडार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास जमा राशि भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं –

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA)
2. स्वर्ण भंडार
3. विशेष आहरण अधिकार (SDR)
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिज़र्व ट्रेंच

FCA

• FCA ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है.
• FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
• FCA में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव या मूल्यह्रास का असर पड़ता है।

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विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

• विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी सरकार और RBI को आर्थिक विकास में गिरावट के कारण पैदा हुए किसी भी बाहरी या अंदरुनी वित्तीय संकट से निपटने में सहायता करती है.
• यह आर्थिक मोर्चे पर संकट के समय देश को आरामदायक स्थिति उपलब्ध कराती है।
• वर्तमान विदेशी भंडार देश के आयात बिल को एक वर्ष तक संभालने के लिए पर्याप्त है।
• विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से रुपए को डॉलर के मुकाबले स्थिति दृढ़ करने में सहायता मिलती है।
• वर्तमान समय में विदेशी मुद्रा भंडार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात लगभग 15% है।
• विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक संकट के बाजार को यह भरोसा देता है कि देश बाहरी और घरेलू समस्याओं से निपटने में सक्षम है।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है?

• आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के कस्टोडियन और मैनेजर के रूप में कार्य करता है। यह कार्य सरकार से साथ मिलकर तैयार किए गए पॉलिसी फ्रेमवर्क के अनुसार होता है।
• आरबीआई रुपए की स्थिति को सही रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई डॉलर की बिक्री करता है। जब रुपया मजबूत होता है तब डॉलर की खरीदारी की जाती है। कई बार आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए बाजार से डॉलर की खरीदारी भी करता है।
• जब आरबीआई डॉलर में बढ़ोतरी करता है तो उतनी राशि के बराबर रुपया निर्गत करता है। इस अतिरिक्त तरलता (liquidity) को आरबीआई बॉन्ड, सिक्योरिटी और एलएएफ ऑपरेशन के माध्यम से प्रबंधन करता है।

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फर्जी सिम का इस्तेमाल पड़ेगा भारी, WhatsApp, Telegram पर फेक ID वालों की भी खैर नहीं; एक साल की जेल और लगेगा 50,000 रुपये जुर्माना

फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं है. अब फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रखने के कारण आपको जेल हो सकती है. मोबाइल सिम खरीदने, ओटीटी सर्विस जैसे वॉट्सऐप, सिग्नल और टेलिग्राम का इस्तेमाल करने के लिए गलत आईडी का इस्तेमाल करना भारी पड़ेगा.

फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने वालों की सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा सिग्नल टेलीग्राम चैनल अब खैर नहीं है. अब फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रखने के कारण आपको जेल हो सकती है. मोबाइल सिम खरीदने, ओटीटी सर्विस जैसे वॉट्सऐप, सिग्नल और टेलिग्राम का इस्तेमाल करने के लिए गलत आईडी का इस्तेमाल करना भारी पड़ेगा. ऐसा करने वाले को साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. नया नियम लागू होने के बाद अगर आप इस तरह के फ्रॉड करते हैं, तो आपको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है. इसके लिए पुलिस को वारंटी या कोर्ट से पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. Aadhaar Card Fraud: क्या आप भी पब्लिक कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं ई-आधार? हो जाएं सावधान; UIDAI ने जारी की चेतावनी.

दरअसल डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) की तरफ से टेलिकम्यूनिकेशन बिल का ड्रॉफ्ट पेश किया गया गया है, जिसमें फर्जी सिम और नंबर से ओटीटी सर्विस इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. नया नियम ग्राहकों के साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद करेगा. बता दें कि पिछले कुछ सालों में क्राइम के अधिकांश मामलों और साइबर फ्रॉड में फर्जी सिम और गलत आईडी के इस्तेमाल का पता चला है. ऐसे में अपराधी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में सरकार ने सख्त होते हुए नया नियम तैयार किया है. टेलीकॉम बिल के सेक्शन 7 के सब-सेक्शन 4 में कहा गया है कि ग्राहकों को हर हाल में अपनी असली पहचान बतानी होगी. गलत पहचान देने या पहचान छिपाने के कारण जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों सजा हो सकती है.

हाल ही में कहा था कि सरकार ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और यह अनिवार्य कर दिया है कि आगे चलकर यहां तक कि ओटीटी प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप-सिग्नल के यूजर्स को भी केवाईसी की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिन एप्स का भी इस्तेमाल कॉलिंग या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए होता है वे सभी नए टेलीकॉम बिल के अंतर्गत आएंगे.

new rule rs 50000 fine 1 year jail for providing fake documents to procure sim card or avail ott services