अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें

वित्त मंत्री ने गोधन न्याय योजना को लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत पशुपालक किसानों से गोबर की खरीद की जाएगी। इससे बायो गैस और जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से 40 हजार किसानों को स्वरोजगार मिलेगा।

क्या है सेक्शन 80EEA: जानें किफायती आवास के लिए होम लोन ब्याज पर कटौती के बारे में

इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से 80ईईए के बारे में बताने के साथ-साथ इस प्रावधान के तहत अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों को इसके फायदे, योग्यता, कटौती सीमा और अन्य जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं.अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें

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सेक्शन 80EEA के तहत, भारत में पहली बार किफायती घरों में निवेश करने वाले घर खरीदारों को ब्याज के भुगतान पर आयकर में अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलता है। हालांकि, घर खरीदने वालों को 80EEA के फायदे उसी स्थिति में मिलते हैं, जब वे किफायती आवास खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। सेक्शन 80EEA के प्रावधान 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच लिए गए होम लोन पर लागू होंगे।

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EPF के लिए वेतन सीमा में हो सकता है इजाफा, जानें इस प्रस्ताव से आप कैसे होंगे प्रभावित

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केंद्र सरकार के मंत्रालयों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जानकारी आई है। दरअसल, एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव किया है।

हालांकि, समिति ने कहा है कि सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए बैक डेट से वृद्धि को लागू कर सकती है। प्रस्ताव एक बार लागू होने के बाद, अनुमानित 7.5 लाख अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें अतिरिक्त श्रमिकों को योजना के दायरे में लाएगा, और वेतन में अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें वृद्धि के लिए भी समायोजित करेगा जैसा कि 2014 में अंतिम संशोधन किया गया था।

शेयर बाजार में मोटे मुनाफे के लिए कहां लगाएं अपना पैसा? जानें धार्मिक ठक्कर के AISM से.

credit-PTI

आय का एक स्थिर स्रोत होना न केवल जीवन की विलासिता को पूरा करना है, बल्कि एक स्थायी भविष्य को भी सुरक्षित करना है। जब हम टिकाऊ भविष्य कहते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि पैसा कहां निवेश करना है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शेयर बाजार एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत संपत्ति बनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। अल्पकालिक व्यापारियों और लंबी अवधि के निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हुए, AISM (Aim Institute अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें of Stock Market) ने लोगों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुधन वितरण का लक्ष्य निर्धारित

राज्य में पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिए जाने वाले अनुदान में पशुधन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सदन को वित्त मंत्री डॉ उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हर दिन करीब 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

7. फसल राहत अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें योजना के लिए 25 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की व्यवस्था

झारखंड राज्य फसल राहत योजना तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को फसल नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

9. पंचायत ज्ञान केंद्रों की होगी स्थापना, 21 करोड़ रुपए होंगे खर्च

ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढऩे का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें खर्च किए जाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक-एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी।

राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी। राज्य में सीएम सारथी योजना शुरू की जाएगी।

झारखंड बजट 2022-23 की अन्य घोषणाएं

राज्य सरकार जनवितरण प्रणाली की दुकानों अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें से एक रुपए किलो दाल मुहैया कराएगी।
खाद्य सुरक्षा योजना में 5 लाख और लाभुक को जोड़ा जाएगा।
राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607.67 लाख रुपए खर्च करेगी।
रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा।
उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 10 लाख तक होगी।
विद्यालय के अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें बाहर रह रहीं 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें आठवीं एवं दसवीं में कराया जाएगा।
42 हजार शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा।